सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना
एक केंद्र प्रायोजित योजना-"सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारीकरण की योजना" (FME) असंगठित क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय स्तर पर लागू की गई है, जिसका परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है। भारत सरकार और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात में इस व्यय को साझा किया जाएगा।